‘निजी संपत्ति को सार्वजिनक संसाधन नहीं कहा जा सकता', सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बड़ी बेंच का फैसला

किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाला प्रत्येक संसाधन केवल इसलिए भौतिक संसाधन की पूर्ति नहीं करता है, क्योंकि वह समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करता है: सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्ति विवाद में बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान पीठ ने अपने अहम फैसले में कहा कि सरकार सभी निजी संपत्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, जब तक कि सार्वजनिक हित ना जुड़ रहे हों।

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शहरों से लेकर दूरदराज तक के आफिसों में यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि वे ऐसी महिलाओं को सरकारी, निजी या व्यक्तिगत फर्मों की आंतरिक समितियों या शी-बॉक्स के पास शिकायत दर्ज कराने में सहायता प्रदान करें।

The Bar Council of India has removed 107 fake advocates from the Roll of Advocates between 2019 and October 2024, enrolled in the State of Delhi alone as part of its ongoing effort to maintain the integrity and professionalism of the legal community. This decisive action is aimed at eliminating fake advocates and those who no longer meet the standards of legal practice. By doing so, the BCI has tried to continue to protect the public's trust and the legal system itself from unethical practices.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार उम्र निर्धारित करने का दस्तावेज नहीं है।सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को रद दिया जिसमें मुआवजा देने के लिए सड़क दुर्घटना पीडि़त की उम्र निर्धारित करने के लिए आधार कार्ड को स्वीकार कर लिया था। आधार कार्ड का उपयोग पहचान स्थापित करने के लिए किया जा सकता है यह जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है।

भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट परिसर का विस्तार नागरिकों के लिहाज से न्याय के लिए क्षमता निर्माण के अलावा न्याय के सिद्धांतों एवं कानून व्यवस्था को लेकर सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

दिल्ली के उपराज्यपाल ने पूर्णिमा गुप्ता को दिल्ली सरकार के डायरेक्टर ऑफ प्रॉसिक्यूशन पद का कार्यभार सौंपा। पूर्णिमा गुप्ता सबबपहले असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर पद पर नियुक्त हुईं थीं, और फिर दिल्ली पुलिस के कई ज़िलों की चीफ प्रोसिक्यूटर के पदों पर रह चुकी हैं।

बेंगलुरु की अदालत ने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ चुनावी बॉन्ड के जरिए कथित जबरन वसूली के मामले में केस दर्ज करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा था कि चुनावी बॉन्ड के जरिए डरा-धमकाकर जबरन वसूली की गई है।

सुप्रीम कोर्ट में एक दुर्लभ नजारा देखने को मिला, जब एडवोकेट कपिल सिब्बल किसी केस में बहस नहीं कर रहे थे बल्कि देश के चीफ़ जस्टिस डी ई चंद्रचूड़ के साथ केसों के निपटारे के लिए बेंच में शामिल होकर फैसले सुना रहे थे। इतना ही नहीं इसी बेंच ने पति- पत्नी के बीच झगड़े के चलते उनके उजड़ते हुए परिवार को बचा लिया।

सुप्रीम कोर्ट से यूपी की योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है। कांवड़ यात्रा मार्ग में दुकानों व ठेलों पर नेम प्लेट लगाने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक… यूपी, एमपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी।

तेलंगाना हाईकोर्ट ने मोहम्मद अब्दुल समद को अपनी तलाकशुदा पत्नी को हर महीने 10 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने के आदेश दिया था, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उसने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी अपील।