बिहार के मुजफ्फरपुर में ससुर के मकान पर कब्जा करने वाली बहू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बहू की याचिका खारिज करते हुए पटना हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिला को पति द्वारा दिए गए वैकल्पिक आवास में ही रहना होगा और उसे ससुराल के पैतृक घर पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने पकड़े गए आवारा कुत्तों को टीका लगातर वापस उसी इलाके में छोड़ने का आदेश दिया है, जहां से उनको पकड़ा गया था, हालांकि छोड़ने से पहले कुत्तों की नसबंदी की जाएगी।कोर्ट ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने वाले अपने ही पिछले आदेश में संशोधन किया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खिलाने से मनाही रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिगों के बीच बनने वाले रिश्तों को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि प्यार करना अपराध नहीं है, जिसे किसी भी तरह से अपराध नहीं बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई लड़का और लड़की प्रेम में हैं और उनकी उम्र बालिग होने से कुछ कम है, तो अकेला छोड़ देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान POCSO एक्ट को लेकर भी प्रतिक्रिया दी।

जज विमल कुमार यादव ने दिल्ली उच्च न्यायालय के जस्टिस के रूप में शपथ ग्रहण की। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने उन्हें शपथ दिलाई। जस्टिस यादव की नियुक्ति के साथ दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 44 हो गई है, जबकि दिल्ली हाईकोर्ट में स्वीकृत पदों की संख्या 60 है।

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार SIR पर चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि जिन 65 लाख मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, उनका नाम 48 घंटे के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी के वेबसाइट पर शेयर किया जाए, साथ ही यह जानकारी भी दी जाए कि उनका नाम क्यों काटा गया, इसकी वजह भी बताई जाए।

जस्टिस वर्मा पर संसद में महाभियोग की कार्यवाही जारी रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका खारिज कर दी, जिसमें आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट को अमान्य करने का अनुरोध किया गया था। रिपोर्ट में उन्हें नकदी बरामदगी मामले में कदाचार का दोषी ठहराया गया था। याचिका में जस्टिस वर्मा ने कैश कांड को लेकर उनके खिलाफ की गई कार्रवाई को चुनौती दी थी। वहीं, जस्टिस वर्मा पर संसद में महाभियोग की कार्यवाही जारी रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि वे अनाथ बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के अंतर्गत लाएं, और यह सुनिश्चित करें कि ऐसे बच्चों को उनके आस-पास के स्कूलों में दाख़िला मिले। कोर्ट ने इसके लिए सभी राज्यों को चार सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने यह आदेश लखनऊ की सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट पौलोमी पाविनी शुक्ला द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर दिया है।

बिहार में मतदाताओं की ड्राफ्ट सूची को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि पुरानी मतदाता सूची में से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं का विवरण नौ अगस्त तक कोर्ट प्रस्तुत करें और इसकी एक प्रति याचिकाकर्ता एनजीओ ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ को भी उपलब्ध करवाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज प्रशांत कुमार के आदेश को हैरान करने वाला बताते हुए उसे रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जस्टिस प्रशांत कुमार से सभी आपराधिक मामले वापस ले लिए जाएं और उनके सेवानिवृत्त होने तक उन्हें सुनवाई के लिए आपराधिक मामले न सौंपे जाएं तथा उन्हें सीनियर जजों की बेंच में बिठाया जाए।

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भारतीय सेना पर टिप्पणी के मामले में लगी फटकार पर प्रियंका गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज यह तय नहीं कर सकते कि कौन व्यक्ति सच्चा भारतीय है।