The Delhi High Court granted interim relief to “Times Now” news channel while restraining 'Republic TV' channel from using the tagline ‘NEWS HOUR’ or any other mark that may be deceptively similar to it for its prime time debate show.

मुंबई की अदालत में अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज करने की मांग को लेकर एक और याचिका दायर हो गई है। याचिका में कोर्ट से कंगना रनौत पर राजद्रोह के अपराध और दो धर्मों के बीच सांप्रदायिक तनाव भड़काने की दफाओं के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने की मांग की गई है। याचिका पर 10 नवंबर को सुनवाई होगी। कंगना रनौत के खिलाफ यह याचिका मुंबई की अंधेरी कोर्ट में अर्जी दायर की गई है

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीमा करवाने के लिए बीमा का अनुबंध भरोसे पर आधारित होता है, जिसके लिए जीवन बीमा लेने वाले व्यक्ति के लिये यह दायित्व हो जाता है कि वह हर वैसी जानकारियों का खुलासा बीमा के आवेदन फार्म मे करे जिनका बीमा संबंधित मुद्दों पर किसी प्रकार का असर हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के फैसले को रद्द करते हुए टिप्पणी की कि जीवन बीमा के आवेदन फार्म में बीमा लेने वाले व्यक्ति के द्वारा अपनी पुरानी बीमारी की जानकारी छिपाना गलत होगा

कोराना काल के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली की जिला अदालतों में वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए चल रही वर्चुअल हियरिंग को समाप्त करके फिर से फिजिकल हियरिंग शुरु करने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट और जिला अदालतों के वकीलों ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने प्रदर्शन किया और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ज्ञापन दिया

दिल्ली में कोरोना संकट काल के आधार पर मिली जमानत या पैरोल पर जेल से बाहर आए कैदियों की जमानत की मियांद बढ़ाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जमानत की अवधि को बढ़ाने से से इंकार के साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने जेल से बाहर चल रहे कैदियों से सरेंडर कर वापस जेल में जाने को कहा है

Supreme Court appoints Ex Judge M.B. Lokur as one-man panel to prevent Stubble- Burning Smog

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा और यूपी में पराली जलाए जाने की समस्या पर नियंत्रण के लिये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एम बी लोकुर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। चीफ़ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा कि हमारी चिंता है कि दिल्ली और NCR के लोगों को सांस लेने के लिए साफ़ हवा मिल सके।

कभी मीडिया की सकारात्मक भूमिका भी समझें

हाल हीं में एक टीवी चैनल “यूपीएससी जिहाद” शीर्षक से नौ एपिसोड की सीरियल दिखा रहा था, यह कहते हुए कि कुछ मुस्लिम संस्थाएं अपने लड़कों को प्रशासनिक सेवाओं में भेजने की “साजिश” कर रही हैं (लव-जेहाद की तरह जिसमें कहा जाता है कि मुसलमान लड़के, हिन्दू लड़कियों को फंसा कर शादी करते हैं और धर्म परिवर्तन भी) अपनी बात को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का नायब नमूना बता कर चैनल कह रहा था कि पिछले कुछ वर्षों में मुसलमान युवा ज्यादा तादात में आईएएस और आईपीएस बने हैं (हकीकत उलटी है),

भारत का संविधान देश के हर नागरिक को जीने का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन जीवन को खुद समाप्त करने का अधिकार किसी को भी नहीं देता है, भले ही उस इंसान की आर्थिक, मानसिक या स्वास्थ्य की स्थिति कितनी ही दयनीय क्यूं न हो। आत्महत्या की कोशिश को लेकर हमारे देश के कानूनों में आपसी विरोधाभास पैदा हो गया है. भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 309 आत्महत्या के प्रयास को अपराध घोषित करती है, जबकि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की धारा 115 इसे अपराध के दायरे से बाहर करती है.

जस्टिस चन्द्रचूड़ का कहना है कि युवा वकीलों में आत्मविश्वास की भावना है जो सीनियर एडवोकेट्स के सामने फिजिकल कोर्ट में बहस करने से झिझकते नहीं हैं, यह युवा वर्ग के लिए एक नया आयाम है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ (D.Y. Chandrachud) ने कहा है कि वर्चुअल कोर्ट (Virtual Court) से युवा वकीलों में, विशेषकर महिला वकीलों में आत्मविश्वास और कार्य क्षमता में सराहनीय वृद्धि हुई है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं खासतौर पर उन युवा वकीलों की संख्या से प्रभावित हुआ हूं, जो वुर्चअल कोर्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं।

भारत भ्रष्टाचार की नयी ऊंचाइयाँ छूने लगा है. एक मुख्यमंत्री अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई करने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज पर ही भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और हिमाकत यह कि अपने 8 पेज के आरोप पत्र को सीजेआई को भेजने के साथ हीं मीडिया को भी दे देता है. स्वतंत्र भारत में देश की सबसे बड़ी अदालत की गरिमा पर यह दूसरी बार आंच आयी है। पहली बार जनवरी, 2018 को तब जब सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ 4 जजों ने प्रेस कांफ्रेंस करके अपने मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महत्वपूर्ण मामलों को खास जजों की एक बेंच को सौंपने का आरोप लगाया था.